Thursday, February 20, 2020
Home > News > ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ , ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਚ ਪਾਉ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ , ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਚ ਪਾਉ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਾਇਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਕੈਂਡੀਵਿਨੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰਦਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਖਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਸਕੈਂਡੀਵਿਨੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਕ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼ਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪੋਸਟ ਗੈ੍ਰਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਡ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥਏ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਡ਼ਾਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 154ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਬੈਲਾਰੂਸ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਬਸ-ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਲਕਜ਼ੇਮਬਰਗ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਸਲੇਟ ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਰਿਵਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਦੇ ਯਤਨ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੈਂਡੀਵਿਨੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡੀਵਿਨੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਬੇਜੋਡ਼ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਰਾਂਸ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਕਜ਼ੇਮਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਡ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।