Tuesday, November 19, 2019
Home > News > ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁਟੋ ਨਜਾਰੇ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁਟੋ ਨਜਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 01-11-2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ