Sunday, January 26, 2020
Home > News > ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ…..!

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ…..!

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਪੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ CAMPA ਤਹਿਤ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 1040 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ । ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਐਫ਼.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਪੜੌਲ, ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਸੰਸ ਧਾਰਕ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰੋੜਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।